सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए निम्न में से किस आरक्षण को ख़ारिज कर दिया है -

नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत से ज्यादा मराठा आरक्षण

नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 20 प्रतिशत से ज्यादा मराठा आरक्षण

नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 30 प्रतिशत से ज्यादा मराठा आरक्षण

नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 50 प्रतिशत से ज्यादा मराठा आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में 50 प्रतिशत की सीमा पार करके आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।