निम्नलिखित में से असत्य कथन है -
कथन 1. अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी है, जो अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2016 की जगह लेगा।
कथन 2. वर्तमान में, कुल 5,000 किमी अंतर्देशीय जलमार्ग को ऑपरेशनलाइज किया जा चुका है।
कथन 3. भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग हैं जिनमें नदियाँ, नहरें, बैकवाटर और खाड़ियाँ शामिल हैं।
कथन 4. राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग (National Waterways) घोषित किया गया है।

  • 1

    केवल 1 और 2 असत्य है।

  • 2

    केवल 2 और 3 असत्य है।

  • 3

    केवल 3 और 4 असत्य है।

  • 4

    केवल 4 और 2 असत्य है।

Answer:- 1
Explanation:-

विधेयक के प्रमुख प्रावधान » अब तक, कुल 4,000 किमी अंतर्देशीय जलमार्ग को ऑपरेशनलाइज किया जा चुका है। यह विधेयक अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा और पंजीकरण को विनियमित करेगा। यह बिल प्रत्येक राज्य द्वारा बनाए गए अलग-अलग नियमों के बजाय पूरे भारत के लिए एक एकीकृत कानून का प्रावधान करता है। यह विधेयक पंजीकरण का प्रमाणपत्र देता है जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य होगा।राज्यों से अलग अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। यह विधेयक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पोत, पोत पंजीकरण और चालक दल के विवरण रिकॉर्ड करने के लिए एक केंद्रीय डेटा बेस का प्रावधान करता है। केंद्रीय डेटाबेस के लिए सभी यांत्रिक रूप से चालित जहाजों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी। गैर-यांत्रिक रूप से चलने वाले जहाजों को भी जिला, तालुक या पंचायत या ग्राम स्तर पर नामांकित करने की आवश्यकता होगी। भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन (Inland Water Transport in India) » भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग (navigable waterways) हैं जिनमें नदियाँ, नहरें, बैकवाटर और खाड़ियाँ शामिल हैं। यह परिवहन का एक ईंधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल साधन है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग (National Waterways) घोषित किया गया है। Study91 Special Current Affairs Fact → राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कितने जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है » 111 हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किसके सहयोग से तैयार, पंचायतों के लिए एक आदर्श नागरिक घोषणा पत्र जारी किया गया » राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान व पंचायती राज संस्थान किस राज्य में GDP के तर्ज पर GEP का आकलन होगा » उत्तराखंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस नदी कार्य योजना को लागू करने का निर्देश दिया » विश्वामित्री नदी हाल ही में चर्चा में रहा मॉडल टेनेंसी एक्ट किससे संबंधित है » किराये की संपत्तियों से हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफार्म द्वारा भारत सरकार द्वारा लागू किये गए नए और सख्त आईटी नियमों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है » WhatsApp मेकेदातु में कर्नाटक सरकार द्वारा किस नदी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया था » कावेरी नदी हाल ही में किस राज्य ने संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम को मंजूरी दी » हरियाणा हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद की स्थापना का निर्णय लिया है » पश्चिम बंगाल

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