द जेट ज़ीरोइमिशन (THE JET ZeroEmission) ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की पहली हाइड्रोजन-संचालित फ्लाइंग बोट 'द जेट (THE JET)' के लॉन्च की घोषणा की।
'द जेट' में अत्याधुनिक विशेषताएं और प्रौद्योगिकियां हैं, जो इसे 40 समुद्री मील की परिभ्रमण गति से पानी के ऊपर शांति से उड़ने में सक्षम बनाती हैं और इसमें 8-12 यात्रियों को ले जाने की क्षमता भी है।
यह घोषणा दुबई में 'द जेट' के निर्माण और संचालन के लिए स्विस स्टार्टअप द जेट ज़ीरोइमिशन, यूएई-आधारित जेनिथ मरीन सर्विसेज और यूएस-आधारित DWYN के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप हुई है। COP28 के दौरान JET की उद्घाटन उड़ान होगी, जो 2023 में दुबई, UAE में आयोजित होने वाली है।
संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी - अबू धाबी
संयुक्त अरब अमीरात मुद्रा - संयुक्त अरब अमीरात दिरहम
संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति - खलीफा बिन ज़ायेद अल नाहयान
1. डॉ. मदन मोहन त्रिपाठी - A. NIELIT के महानिदेशक
2. जीएवी रेड्डी - B. रक्षा खुफिया एजेंसी का प्रमुख
3. अनंत नागेश्वरन - C. मुख्य आर्थिक सलाहकार
4. दिलीप संघानी - D. इफको के अध्यक्ष
NIELIT →
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है।
लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी (GAV Reddy) को रक्षा खुफिया एजेंसी (Defence Intelligence Agency) का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है।
जनरल रेड्डी लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों (KJS Dhillon) का स्थान लेंगे।
भारत सरकार ने डॉ वी अनंत नागेश्वरन (V Anantha Nageswaran) को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है।
यह घोषणा 1 फरवरी को 2022 के केंद्रीय बजट की प्रस्तुति और 31 जनवरी को 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति से कुछ दिन पहले आई है।
यह पद 17 दिसंबर, 2021 से खाली पड़ा था, जब केवी सुब्रमण्यम (KV Subramanian) ने कार्यालय छोड़ा था।
वह प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के पूर्व सदस्य हैं।
नियामक अधिनियम, 1773 - सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम, 1784 - नियंत्रण परिषद की स्थापना, चार्टर अधिनियम, 1813 - इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम, 1833 - गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है।
महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लाई जाती है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। जिसे भारत ने यू.एस.ए. के संविधान से स्वीकार किया है।
राष्ट्रपति की अर्हताओं का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में है जिसके तहत -
1. भारत का नागरिक हो
2. 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो
3. लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो
4. किसी भी लाभ के पद पर न हो