भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1935 से
समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से
भारत की जनता से
राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से
भारतीय संविधान के प्रस्तावना के प्रथम पंक्ति के अनुसार भारतीय जनता मे ही सर्वोच्च शक्ति निहित है।
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