गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला (1967)
केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य मामला (1973)
मिनर्वा मिल्स मामला (1980)
एस.आर. बोम्बई मामला (1994)
मिनर्वा मिल्स मामला (1980) में आया था और इस मामले के तहत संविधान संशोधन से सम्बन्धित प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया था और साथ ही इस बात का भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं।
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