(A) और (B) दोनों
सिर्फ (A)
(A) और (B) दोनों ही नहीं
सिर्फ (B)
राजनैतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाए ताकि वे सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी न आएं। यह संशोधन सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2013 में किया गया था। अतः केवल कथन (B) सत्य है।
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