राज्य की नीति निदेशक तत्व
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
मूल अधिकार
भारत सरकार के कार्य का संचालन
भारत सरकार अधिनियम 1935 में अतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य की नीति निदेशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई। इसी अधिनिय के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया इसी अधिनियम के तहत 1936 ई. में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नये प्रान्त उड़ीसा तथा सिन्ध का पतन किया गया इसी अधनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक इण्डिया का गठन किया गया। इस अधिनियम के पहली बार प्रधानमंत्री और मंत्री शब्द का प्रयोग किया गया इसी अधिनियम के तहत सर्वप्रथम एक फेडरल न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में किया गया यद्यपि यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय इंग्लैण्ड स्थित प्रीवि कौंसिल ही थी।
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