मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत, सरकार भारत में मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों कि लिए कर में छूट प्रदान की है। स्पेक्ट्रम शुल्कों में कमी के साथ, दूरसंचार सेवा ऑपरेटर प्रति मिनट निर्गामी कॉल दर में कम कर देंगे। इन जानकारी से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है?

सरकार अपने घोषणापत्र में घोषित इंडिया की अवधारणा के प्रति कोई सकारात्मक कदम नही उठाया है।

उपयोगकर्ताओं को दिए लाभ के कारण, मोबाइल की पहुँच के साथ-साथ देश में इसके उपयोग के औसत मिनटों के भी बढ़ने की उम्मीद है।

सरकार चीन हैंडसेट पर आयात प्रतिबंध लगाएगी और मोबाइल ऑपरेटरों के हैंडसेट बनाने पर भी बल दिया जाएगा।

मोबाइल हैंडसेट की लागत बढ़ेगी और उपयोगकर्ता पोस्टपेड की जगह प्रीपेड कनेक्शन लेंगे