भारत में सम्पत्ति का अधिकार अब रह गया है -

44 वाँ संविधान संशोधन, 1978 के द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक (कानूनी) अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया । अत: भारत में सम्पत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार रह गया है। इसे अनुच्छेद 300 (क) में रखा गया है।