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आर्थिक सर्वेक्षण 2020-2021 में उल्लेख किया गया कि 2012 की तुलना में 2018 में देश के सभी राज्यों में ‘मूल आवश्यकताओं’ की पहुंच में सुधार हुआ है। यह केरल, पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में इसकी पहुँच सबसे अधिक है। ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में सबसे कम है।
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