निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दी गई मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं परन्तु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार माना जाता है -

सूचना अधिकार संसद के द्वारा पारित कानून है जो 2005 में पारित हुआ। इसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के समान माना। साथ ही गोपनियता निजता-अनुच्छेद 21(a) का अधिकार को भी सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार माना।