राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
राष्ट्रीय महिला आयोग
नीति आयोग
भारतीय संविधान अनुच्छेद 338-A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग का उल्लेख है - राष्ट्रपति द्वारा किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाता है।
Post your Comments