औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ
भारतीय रुपये की परिवर्तनशीलता के साथ
प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्यविधिक औपचारिकताएं दूर करने के साथ
कर-दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ
जून, 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के सत्ता ग्रहण के पश्चात अपनाई गई नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण का प्रारंभ 24 जुलाई, 1991 को हुआ। 24 जुलाई, 1991 को नई औद्योगिक नीति घोषित हुई। इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया।
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