केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व बँटवारे हेतु मुख्य एजेंसी है-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है राष्ट्रपति द्वारा हर पाँच वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया गया है यह वित्त आयोग केन्द्र और राज्य के राजस्व बँटवारे का निर्धारण करता है।