अवैध परिरोध (अवैध गिरफ्तारी) के लिये एक उपचार है-

अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पांच प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। जबकि हाईकोर्ट को 6 प्रकार की। जब किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के तहत उसे सशरीर 24 घंटे अंदर पास के मजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित करने का आदेश देती है।