निम्नलिखित में से किसे एक वाद में, मूल अधिकारों के तुलना में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को प्रमुखता देने के प्रयास को उच्चतम न्यायालय के बहुमत से विफल कर दिया गया-

चम्पाकम दोराई राजन मामला 1951 के मामले में मौलिक अधिकार को राज्य के नीति निदेशक तत्व से बड़ा बताया गया जबकि 42 वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक अधिकार पर DPSP को प्रमुखता दी गई जबकि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में इनको बराबर का अधिकार दिया गया।