राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना प्रारम्भ में 200 जनपदों में प्रारम्भ की गई थी। वर्ष 2007-08 के बजट में इसके विस्तार का प्रस्ताव था-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारम्भ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले के बन्दनापल्ली गाँव से लागू किया गया। इस योजना की क्रियान्वयन इकाई ग्राम पंचायत है। केंद्र राज्य व्यय वहन अनुपात 90:10 है। इस योजना के तहत महिलाओं की वैधानिक हिस्सेदारी 33% है। यह योजना 02 अक्टूबर 2009 से मनरेगा के रूप में जानी जाती है 7 जुलाई 2015 को विश्व बैंक में मनरेगा को विश्व का सबसे बड़ा लोकनिर्माण कार्यक्रम बताया है। इस योजना के द्वारा भारत के 15% आबादी को रोजगार उपलब्ध कराना होता है। 1 जनवरी 2016 से इस योजना के तहत भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा लाभार्थी के खाते में सीधे हस्तानान्तरण किया जा रहा है। केरल ई. ट्रांसफर योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है