दस लाख मकानों का निर्माण
बन्धुआ मजदूरी की मुक्ति
अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना
केन्द्र द्वारा दस करोड़ रूपये का प्रावधान
इन्दिरा आवास योजना की शुरूआत 1985-1986 ई. में की गई। यह योजना ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के तहत एक उपयोजना थी। जो अप्रैल 1989 ई. में शुरू हुई जवाहर रोजगार योजना की एक की एक उपयोजना के रूप में जारी रही। इन्दिरा आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यान्वित है। इन्दिरा आवास योजना का नाम बदलकर मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है।
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