यह डीबीटी के माध्यम से एलपीजी अनुदान को हस्तांतरण करती है।
यह उपभोक्ताओं के बैंक खातों में एलपीजी अनुदान का सीधा हस्तांतरण करती है।
यह जाम का प्रथम प्रकार है।
ये सभी सत्य है।
भारत सरकार द्वारा पहल योजना की शुरूआत 1 जून 2013 ई. को देश के 291 जिलो में हुई। इस योजना के अन्तर्गत रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी कै पैसे डायरेक्ट लोगों के खाते में पहुँच जाते है। शुरूआत में इस योजना का नाम डी.वी. टी एल था। पहल योजना को दुनिया के सबसे बड़े नकद हस्तांतरण कार्यक्रम के रूप में गिनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। पहल कार्यक्रम मोदी सरकार ने 15 नवम्बर 2014 को प्रारम्भ किया।
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