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सूचना के अधिकार आंशिक रूप से 15 जून 2005 को लागू हुआ। जबकि पूर्ण रूप से 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय यह एक विधिक अधिकार है न कि संवैधानिक अधिकार है।
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