भूमि अधिग्रहण अधिनियम (भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन), 2013 के अनुसार, सरकारें निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं - A. सामरिक प्रयोजन। B. परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए परियोजनाएं। C. सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए, जहाँ भूमि का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा।