राष्ट्रपति , राज्यों को वित्तीय सम्पत्ति की एक निश्चित विधि का अनुसरण करने का कह सकता है
राज्यों को राष्ट्रपति के विचारार्थ धन विधेयकों को संरक्षित रखने के बारे में कहा जा सकता है
राष्ट्रपति, राजस्व के सामान्य बँटवारे को निलम्बित कर सकता है
राष्ट्रपति, सिविल सर्वेन्ट का वेतन घटा सकता है परन्तु न्यायाधीशों का नहीं
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