अनुच्छेद 243-H 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, किसी राज्य की विधायिका कानून के अनुसार पंचायतों को निम्नलिखित में से अनुदान सहायता का प्रावधान कर सकती है-