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को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है
राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है
उच्च न्यायालय द्वारा निर्णत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है
किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है
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