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केन्द्रीय सरकार द्वारा
राज्य सरकार द्वारा
केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा
इनमें से कोई नहीं
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार एक सलाहकार बोर्ड (परामर्शदात्री परिषदों) का गठन करती है।
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