24वें संशोधन ने संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के अधिकार की पुष्टि की। इस संशोधन की आवश्यकता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न मामले में दिए गए निर्णय के कारण हुई-

24 वें संविधान संशोधन के तहत 1971 के तहत यह प्रावधान किया गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है जबकि इसके पहले गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में संसद के संविधान संशोधन पर रोक लगी थी।