इन्दिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका (पी.आई. एल.) मामले को ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि -

इन्दिरा साहनी केस (1992) में ऐतिहासिक फैसले में (जिसे मंडल विवाद पर फैसले की तरह याद किया जाता है) सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ापन की कसौटी बना दी थी। साथ ही इसे तय करने के लिए एक नई व स्वतंत्र संस्था ‘राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग’ के निर्माण का आदेश भी दिया था। उसके बाद से आरक्षण के मामले की सिफारिश इसी संस्था के जरिए होती है। इसी केस में अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया।