A और B दोनों
केवल B
A और B दोनों में से कोई नहीं।
केवल A
भ्रष्टाचार के खिलाफ सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) संरक्षण अधिनियम, को 9 मई, 2014 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्रदान की गयी। यह विधेयक सरकारी कर्मचारियों के लिये है। इस विधेयक के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित है - 1. इस अधिनियम में मंत्रियों सहित सरकारी अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार या अधिकारों के दुरुपयोग से सम्बन्धित सूचना देने वाले व्यक्ति को संरक्षण देने के लिये नियमित व्यवस्था करने का प्रावधान है। 2. भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले कर्मियों की पहचान गुप्त रहेगी और इसे तब तक सार्वजनिक नहीं किया जायेगा जब तक कि सूचनादाता स्वयं ऐसा नहीं चाहता हो। 3. जरुरत पड़ने पर ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान की जायेगी। 4. भ्रष्टाचार के खिलाफ झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्यवाही होगी। न्यायपालिका, एसपीजी को छोड़कर, सेना, खुफिया एजेंसियाँ एवं पुलिस भी दायरे में रहेंगे।
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