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जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है।
जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है।
जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है।
जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केन्द्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है।
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