इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है -

अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार के तहत सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज की जा सकती है। अनुच्छेद 33 राज्य में लोक प्रशासन को बनाये रखने के लिए मौलिक अधिकार को संसद संशोधित कर सकता है। अनुच्छेद 34 सैन्य प्रशासन वाले क्षेत्र मौलिक अधिकार को निलम्बित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 31 सम्पत्ति का अधिकार था जो अब विधिक अधिकार है।