' पूना समझौते' की प्रमुख व्यवस्था थी-

सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गो के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए

केन्द्रीय व्यस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20 प्रतिशत स्थान दलित वर्गो के लिए सुरक्षित रखे गए।

दलित वर्गो को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।

उपर्युक्त सभी प्रावधान