राज्यपाल द्वारा आयोग को सौंपा जाने वाला कोई भी मामला जो पंचायतों के मजबूत वित्त के लिए हो।
पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सशक्तीकरण के लिए सुझाव देना।
राज्यों के करों में से पंचायत राज संस्थाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना।
केन्द्र-राज्यों के मध्य वित्त के आवंटन की सिफारिश करना
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