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राज्य सभा
लोक सभा
संसद
उच्चतम न्यायालय
राज्य सभा (अनुच्छेद 67) के द्वारा पारित संकल्प प्रस्ताव के आधार पर जिसे लोक सामने भी बहुमत से स्वीकार किया हो तो संसद उपराष्ट्रपति को पद मुक्त करती है।
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