सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने से
6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा से
सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% पदों के आरक्षण से
हाल ही में गठित राज्यों को और अधिक संसदीय स्थानों के आवंटन से
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