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चार बार
भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार घोषित किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' द्वारा किया जाता है।
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