हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया -

उन्होंने जाति जनगणना पर एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। 
बैठक में उन सभी दलों ने भाग लिया, जिनका बिहार विधायिका में प्रतिनिधित्व है।
बैठक में सहमति बनी और जाति के आधार पर मतगणना शुरू करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
तीन दलों (विकासशील इंसान पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी) ने बैठक में भाग नहीं लिया क्योंकि उनका विधायिका में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जाति जनगणना का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। 
उन्होंने कहा कि इस संबंध में कैबिनेट का निर्णय लिया जाएगा और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा।
जाति आधारित जनगणना एक समयबद्ध प्रक्रिया होगी।
बिहार विधायिका इससे पहले जाति आधारित जनगणना के लिए दो बार प्रस्ताव पारित कर चुकी है।
 पहली दशकीय जनगणना 1881 में हुई थी, इसमें जाति के आंकड़े शामिल थे। 1931 सामाजिक 
आर्थिक और जाति जनगणना अंतिम जाति
जनगणना डेटा था जो सार्वजनिक किया गया था।