कौन सी राज्य सरकार विधानसभा में 'स्वास्थ्य का अधिकार' विधेयक पेश करेगी-

राजस्थान सरकार ने 'स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार' विधेयक का प्रस्ताव रखा है। धिनियम का मसौदा तैयार है और सरकार ने 24 मार्च तक मसौदे पर सुझाव मांगे हैं। राजस्थान में अब से किसी भी अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से इनकार करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
 हाल ही में प्रस्तावित 'स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार अधिनियम' में प्रावधान किया गया है।
सरकार और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा बिना जेब खर्च के गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।
राजस्थान में स्वास्थ्य सुविधा:
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, राजस्थान सरकार। पंजीकृत परिवारों को 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा के साथ-साथ लोगों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान कर रहा है।
मुख्यमंत्री (सीएम) अशोक गहलोत ने जयपुर के सांगानेरी गेट पर महिला चिकित्सालय (महिला अस्पताल) में सुविधाओं के विस्तार के लिए 117 करोड़ रुपये को भी मंजूरी दी।