भारत के सभी न्यायालयों को
संसद को
राष्ट्रपति को
सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को
सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के आधार पर एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद-226 के आधार पर मौलिक अधिकार के संरक्षण में 5 प्रकार का रिट जारी करता है। साथ ही मौलिक अधिकार हनन होने पर कोई भी व्यक्ति उच्च/उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर सकता है।
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