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झारखंड सरकार ने ‘झारखंड औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक्स नीति 2022‘ को मंजूरी दे दी है।
अगले पांच वर्षों के लिए प्रभावी, नीति का उद्देश्य 75 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सब्सिडी प्रदान करके निजी कंपनियों को औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए झारखंड में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है।
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