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केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के अंतिम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ढांचे को मंजूरी दी। यह अनुमोदन अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। इस मंजूरी के साथ ही पेरिस समझौते के लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा जिससे ग्रीन प्रोजेक्ट्स में वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी कर जुटाये जाने वाले रकम को सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता (Carbon Intensity) को कम करने में मदद करेंगी।
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