ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है -

ऑनलाइन गेमिंग में मौद्रिक चिंताओं से जुड़े मुद्दों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को केंद्रीय मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है। 
'Esports' विनियमन को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (MYAS) (वीडियो गेम जिसमें पैसे शामिल नहीं हैं) के अधीन संचालित होगा। 
भारत में गेमिंग बाजार वर्तमान में 2।6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और 2027 तक इसके 8।6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।