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महाराष्ट्र विधानसभा ने 28 दिसंबर को लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है।
ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य है।
शिक्षक प्रवेश परीक्षा में कथित घोटाले को लेकर विपक्ष के सदन से बहिर्गमन करने के कारण विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो गया।
कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर ने विधेयक पेश किया जिसमें मुख्यमंत्री और कैबिनेट को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाने का प्रावधान है।
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