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पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य सरकार को जाति आधारित सर्वेक्षण पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया गया।
कोर्ट ने जाति आधारित जनगणना के तहत अब तक जुटाए गए डेटा को सुरक्षित रखा जाए और रिट याचिका पर अंतिम आदेश पारित होने तक किसी के साथ साझा न किया जाए।
न्यायालय ने कहा कि राज्य के पास जाति-आधारित सर्वेक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है।
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