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महाराष्ट्र, सुशासन नियमन को मंज़ूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, लोगों के लिए सुलभ, सक्रिय और पारदर्शी बनाने के लिए इसे मंज़ूरी दी।
इसमें, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए एक विशेष इकाई के गठन का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी वक्तव्य के अनुसार, नियमन से नागरिकों को सभी ऑनलाइन सेवाएं निर्धारित समय में उपलब्ध होंगी तथा लोक शिकायतों का तेज़ी से निवारण होगा।
नियमन को तैयार करने में विशेषज्ञों और गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग भी लिया गया है।
राज्य सरकार ने ऐसे 161 विभागों को चिह्नित किया है जिनके कार्य-निष्पादन के आधार पर सुशासन का मूल्यांकन किया जाएगा।
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