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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार को 87,416 करोड़ रुपये के अधिशेष के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है।
यह राशि पिछले साल के 30,307 करोड़ रुपये के हस्तांतरण से करीब तीन गुना अधिक है।
अधिशेष में वृद्धि के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की बिक्री से आय में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया जाता है।
अमेरिकी खजाने पर बढ़ती पैदावार जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, आरबीआई के अधिशेष हस्तांतरण से सरकार के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
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