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केरल भारत का पहला राज्य होगा जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाएगा।
यहां इंटरनेट सेवा को नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाएगा।
केरल को 25 मई को तिरुवनंतपुरम में एक समारोह में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की ओर से पूरी तरह से ई-गवर्नेंस घोषित किया जाएगा।
इसके तहत 80 सरकारी विभागों से संबंधित 886 सेवाओं का लाभ मिलेगा।
इसमें आवेदन-ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने और फसल हानि की सहायता भी मिलेगी।
इसके अलावा कॉलेज में प्रवेश से लेकर आबकारी लाइसेंस और मनरेगा जॉब कार्ड और नीलामी नोटिस तक भी अब ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।
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