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राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसके तहत 19 नए जिले और तीन नए डिवीजन्स बनाने की अनुमति दी गई है।
जिसका उद्देश्य शासन में सुधार करना और प्रशासनिक कार्यों का विभाजन करना है।
राजस्थान में 50 जिले और 10 डिवीजन्स हैं, पहले इसमें 33 जिले और 7 डिवीजन्स थीं।
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