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महाराष्ट्र सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए 837 करोड़ रुपये की साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी।
इस परियोजना के तहत नागरिकों को फोन, मोबाइल एप और पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी।
राज्य के सभी पुलिस आयुक्त और अधीक्षक को कार्यालय के साइबर पुलिस स्टेशन से जोड़ा जाएगा।
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