उत्तराखंड
सिक्किम
असम
ओड़िशा
ओड़िशा विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास सहितचार विधेयक पारित किए हैं जो सरकार को विकास परियोजनाओं को सामाजिक प्रभाव आकलन से छूट देने में सक्षम बनांएगे।
इस विधेयक का नाम भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार विधेयक, 2023 है।
अपने भूमि अधिग्रहण कानून से सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के अनिवार्य प्रावधान को हटाने के प्रस्ताव पर कड़ी आलोचना का सामना करते हुए, ओडिशा सरकार ने 31 मार्च को संशोधन विधेयक वापस ले लिया।
Post your Comments