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बिहार राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग की आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने का निर्णय लिया है।
राज्य में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्गों की आबादी में बढोतरी दर्ज की गयी है।
इसके आधार पर सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है।
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